SMART TAX

About Section 80C

Section 80C of the Income Tax Act 1961, allows the taxpayer to take deductions up to Rs.1.5 lakh p.a. Under the section, individuals can invest in a number of savings schemes to claim deductions on their taxable income by 46800/-.

Section 80C of the Income Tax Act 1961, came into effect on 1 April 2006. It allows certain investments and expenditures to be exempt from tax. If you plan your investments well and spread them effectively across various investments such as ELSS, PPF, NSC, Tax Saving FDs, etc. you can claim deductions up to Rs.1.5 lakh, thereby lowering your tax liability by 46800/-.

Best Tax Saving Investment option under Section 80C

The due date for linking of PAN with Aadhaar as specified under sub-section 2 of Section 139AA of the Income-tax Act,1961 has been extended from 31st December, 2019 to 31st March, 2020.
Notification no.107 of 2019 dated 30/12/2019 issued by CBDT.

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 30, 2019

This is the Eight-time that the Central Board of Direct Taxes has extended the due date for PAN-Aadhar Link for Individual.

As per Section 139AA(2) of the Income Tax Act every person having PAN as on July 1, 2017, and is eligible to obtain Aadhar, Must intimate his Aadhar number to the tax authorities.

PAN is 10 Digit alphanumeric number allotted by the Income-tax Department of India to a person firm or entity and Aadhar is issued by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) to the resident of India.
Related Links
Apply PAN or Change or Reprint PAN
Aadhar Center and Change of Details in Aadhar
NOTIFICATION No 107/2019 dt 30th Dec 2019

जीएसटी अंतर्गत ई-इनव्हॉईसिंग - महत्त्वाचे मुद्दे

जीएसटी अंतर्गत ई-इनव्हॉईस, जीएसटीअंतर्गत ई-इनव्हॉईसविषयी गैरसमज, ई-इनव्हॉइस स्कीम, जीएसटी अंतर्गत ई-इनव्हॉईसचा लाभ, ई-इनव्हॉइस पोर्टल [(इनव्हॉइस नोंदणी पोर्टल - (आयआरपी)), ई-जनरेशनच्या चरण जीएसटी अंतर्गत बीजक, क्यूआर कोड, जीएसटी अंतर्गत ई-इनव्हॉइस जनरेशनचे मोड आणि जीएसटी अंतर्गत ई-इनव्हॉईसचे इतर महत्त्वाचे मुद्दे. सविस्तर टीप खालीलप्रमाणे आहेः

१. जीएसटी अंतर्गत ई-इनव्हॉइसची ओळख
20 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या 37 व्या बैठकीत जीएसटी कौन्सिलने ई-इनव्हॉईसच्या मानकांना मान्यता दिली आणि त्यानुसार, 13 डिसेंबर 2019 रोजी, सरकारने ई-इनव्हॉइसिंगसाठी कायदेशीर रोडमॅप टाकून, अधिसूचना क्र. 68/2019 सीटीला 72/2019 सीटी जारी केले . ई-इनव्हॉईसिंग स्वैच्छिक आधारावर जानेवारी 2020 पासून लागू होईल आणि एप्रिल 2020 मध्ये काही व्यक्तींसाठी अनिवार्य असेल.

२) जीएसटी अंतर्गत ई-इनव्हॉइसबद्दल गैरसमज
ई-इनव्हॉईस बद्दल सर्वात मोठा गैरसमज जीएसटी नोंदणीकृत व्यक्ती / व्यावसायिक / सल्लागार यांच्या मनात असा आहे की, ई-इनव्हॉइस म्हणजे जीएसटी पोर्टलवर कर चलन तयार करणे. बर्‍याच लोकांना असे वाटते की सरकारी कर पोर्टलवरून ई-इनव्हॉईस तयार केले जाईल. तथापि, हे चुकीचे आहे. इनव्हॉईसिंग अकाउंटिंग किंवा बिलिंग सॉफ्टवेअर वापरुन व्युत्पन्न करणे सुरू राहील. ई-इनव्हॉइसअंतर्गत, बीजक ईआरपी सॉफ्टवेअरवर तयार केले गेले आहे आणि त्यानंतर सॉफ्टवेअरमधून जेएसओएन फाइल तयार केली जाईल आणि ती पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे.

ई-इनव्हॉईस बद्दल आणखी एक गैरसमज म्हणजे तो जीएसटी सर्व नोंदणीकृत व्यक्तीला लागू आहे. तथापि 13 नोव्हेंबर 2019 रोजी अधिसूचना क्र. 70/2019 सीटीनुसार ती लागू होईल

Reg नोंदणीकृत व्यक्तीस ज्यांची आर्थिक वर्षात एकूण उलाढाल 100 कोटींपेक्षा जास्त असेल आणि

Reg नोंदणीकृत व्यक्तीला (बी 2 बी) वस्तू / सेवा पुरवण्याच्या संदर्भात

3. ई-चलन योजना
जीएसटीआयएननुसार सर्व लेखा व बिलिंग सॉफ्टवेअर कंपन्यांना स्वतंत्रपणे ई-इनव्हॉईस मानक अवलंबण्यास सांगितले जात आहे जेणेकरुन त्यांचे वापरकर्ते सॉफ्टवेअरमधून जेएसओएन तयार करु शकतात आणि आयआरपीवर ते अपलोड करू शकतात. हे सर्व सॉफ्टवेअर नवीन ई-इनव्हॉइस मानक स्वीकारतील ज्यामध्ये ते मानक स्वरूपात त्यांचा डेटा प्रवेश आणि पुनर्प्राप्ती पुन्हा संरेखित करतील.

4 जीएसटी अंतर्गत ई-इनव्हॉईसचा फायदा
 ई-इनव्हॉईसद्वारे खाली दिलेल्या फायद्याची सरकारची कल्पना आहे

• बनावट पावत्या दूर करणे
• इनपुट क्रेडिट सत्यापन प्रकरणांमध्ये भरीव घट
• एकाधिक स्वरूपात अहवाल कमी करण्यासाठी बी 2 बी चलन डेटावर एकवेळ अहवाल देणे (एक जीएसटीआर 1 किंवा एएनएक्स 1 आणि दुसरी ई-वे बिलासाठी)
• ई-वे बिल वापरून ई-वे बिल देखील तयार केले जाऊ शकते

5  ई-इनव्हॉइस पोर्टल [बीजक नोंदणी पोर्टल - (आयआरपी)]
ई-इनव्हॉइस पोर्टल [बीजक नोंदणी पोर्टल - (आयआरपी)] खालील कामगिरी करणार आहे-

• एक अनोखा बीजक संदर्भ क्रमांक (IRN) व्युत्पन्न करा
• ई-इनव्हॉइसवर डिजिटली स्वाक्षरी करा
• एक क्यूआर कोड व्युत्पन्न करा
• दस्तऐवज प्राप्तकर्त्यास ई-इनव्हॉईसमध्ये प्रदान केलेल्या ईमेलवर स्वाक्षरीकृत ई-इनव्हॉइस पाठवा

6 जीएसटी अंतर्गत ई-चलन निर्मितीचे चरण

चरण 1 - बीजक आणि जेएसओएन ची निर्मिती

• विक्रेत्याकडून त्याच्या स्वतःच्या लेखा किंवा बिलिंग सिस्टममध्ये चलन निर्मिती (ही बीजक उत्पन्न करणारी कोणतीही सॉफ्टवेअर युटिलिटी / ईआरपी असू शकते)
• बीजक ई-चलन (मानके) चे अनुरूप असणे आवश्यक आहे. विक्रेत्याकडे त्याच्या ईआरपीमध्ये एक वैशिष्ट्य असावे जे जेएसओएन स्वरूपनात चलन डेटा आउटपुट करेल.
• चलन व्युत्पन्न करण्यासाठी कोणतेही लेखा सॉफ्टवेअर किंवा आयटी साधन वापरत नाहीत, त्यांना चालान डेटा-मधील डेटाचे ऑफलाइन साधन प्रदान केले जाईल आणि नंतर तेच सबमिट केले जाईल
• पुरवठा करणारे (विक्रेता) सॉफ्टवेअर आयआरपीवर अपलोड करण्यास तयार असलेल्या अंतिम पावत्याची जेएसओएन तयार करण्यास सक्षम असावे. आयआरपी फक्त जेएसओएन घेईल.

चरण 2 - जेएसओएन अपलोड करणे

• आयआरपीमध्ये ई-इनव्हॉईसचे जेएसओएन अपलोड करण्यासाठी विक्रेता.
• जेएसओएन थेट आयआरपीवर किंवा जीएसपीद्वारे किंवा तृतीय पक्षाद्वारे प्रदान केलेल्या अ‍ॅप्सद्वारे अपलोड केले जाऊ शकतात)

चरण 3 - आयआरपीद्वारे डेटाचे प्रमाणीकरण

• जर आयआरएन व्युत्पन्न होत नसेल तर अपलोड केलेल्या जेएसओएनच्या आधारे आयआरपी आयआरएन व्युत्पन्न करेल.
• जर आयआरएन व्युत्पन्न झाला असेल तर त्याच वित्तीय वर्षाशी संबंधित समान पुरवठादाराचे समान चलन पुन्हा अपलोड केले जाणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी आयआरपी जीएसटी सिस्टमच्या सेंट्रल रजिस्ट्रीमधून आयआरएन (जेएसओएन अपलोड केलेल्या आधारावर) मान्य करेल.
• सेंट्रल रजिस्ट्री कडून कन्फर्मेशन मिळाल्यावर आयआरपी आपली स्वाक्षरी इनव्हॉइस डेटावर तसेच जेआरओएनला क्यूआर कोड जोडेल.

चरण 4 - ई-चलन सामायिक करणे

• आयआरएन बरोबर स्वाक्षरी केलेला ई-इनव्हॉइस डेटा विक्रेत्यास सामायिक करीत आहे
• आयआरएनसह स्वाक्षरीकृत ई-इनव्हॉइस डेटा जीएसटी सिस्टमला तसेच ई-वे बिल सिस्टमला सामायिक केल्यास विक्रेताचा एएनएक्स -१ आणि खरेदीदाराचा एएनएक्स -२ अद्यतनित होईल.
• आयआरपी ई-इनव्हॉईसवर स्वाक्षरी करेल आणि आयआरपीद्वारे स्वाक्षरी केलेले ई-इनव्हॉईस एक वैध ई-इनव्हॉइस असेल आणि जीएसटी / ई-वे बिल प्रणालीद्वारे त्याचा वापर होईल.

चरण 5

• आयआरएन सह डिजिटल हस्ताक्षरित जेएसओएन परत क्यूआरसह विक्रेत्यास परत करणे
• पावत्यामध्ये प्रदान केल्यानुसार नोंदणीकृत चलन विक्रेता आणि खरेदीदारास त्यांच्या मेल आयडीवर पाठविले जाईल.

7. क्यूआर कोड
क्यूआर कोड जीएसटी प्रणालीवरील जलद दृश्य, प्रमाणीकरण आणि पावत्यांचा प्रवेश सक्षम करेल. पावत्यांचे जेएसओएन अपलोड केल्यानंतर आयआरपीद्वारे ते व्युत्पन्न केले जाईल. क्यूआर कोडमध्ये खालील ई-इनव्हॉइस पॅरामीटर्स असतील:

1. पुरवठादार जीएसटीआयएन
2. प्राप्तकर्त्याचे जीएसटीआयएन
3. बीजक क्रमांक पुरवठादाराने दिलेला आहे
4. चलन निर्मितीची तारीख
5. बीजक मूल्य (करपात्र मूल्य आणि एकूण कर)
6. लाइन आयटमची संख्या.
7. मुख्य आयटमची एचएसएन कोड (सर्वात जास्त करपात्र मूल्य असलेली ओळ आयटम)
8. अनन्य बीजक संदर्भ क्रमांक.

8 GST. जीएसटी अंतर्गत ई-चलन निर्मितीचे प्रकार

1. वेब आधारित
2. एपीआय आधारित
3. एसएमएस आधारित
4. मोबाइल अनुप्रयोग आधारित
5. ऑफलाइन साधन आधारित आणि
6. जीएसपी आधारित.

9. जीएसटी अंतर्गत ई-इनव्हॉईसचे इतर महत्त्वाचे मुद्दे

• ई-इनव्हॉईसवर स्वाक्षरी - व्युत्पन्न केलेल्या इन-इनव्हॉइसवर पुन्हा स्वाक्षरी असणे आवश्यक नाही ई-इनव्हॉइस सत्यापित झाल्यानंतर आयआरपीद्वारे डिजिटल स्वाक्षरी केली जाईल. एकदा ते आयआरपी / जीएसटी सिस्टमवर नोंदणीकृत झाल्यानंतर, त्यास अन्य कोणाचाही स्वाक्षरी करण्याची आवश्यकता नाही.
• ई-इनव्हॉईस चलन - ई-इनव्हॉईसचे डीफॉल्ट चलन INR असेल. विक्रेता ई-चलन मध्ये चलन प्रदर्शित करू शकतो.
• ई-इनव्हॉईसची लाइन आयटम - प्रति ई-इनव्हॉइस लाइन आयटमची कमाल संख्या 100 आहे.
• मुद्रण - ई-चलन मुद्रित केले जाऊ शकते. आयआरएन असल्यासच हे वैध आहे.
• ई-इनव्हॉइस रद्द करणे - ई-इनव्हॉइस यंत्रणा बीजक रद्द करण्यास सक्षम करते. 24 तासांच्या आत याची नोंद घ्यावी लागेल. २h तासानंतर कोणतेही रद्द करणे शक्य झाले नाही, परंतु रिटर्न्स भरण्यापूर्वी जीएसटी पोर्टलवर व्यक्तीच ते व्यक्तिचलितरित्या रद्द करू शकतो.
• ई वे बिल - ई-इनव्हॉइस ई-वे बिल पुनर्स्थित करणार नाही. वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी ई-वे बिल अनिवार्य राहील